अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के लिए कर रियायत 

केन्द्रीय बजट विशेष 2018-19
अनिवासियों द्वारा डेरिवेटिव और कुछ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ से राहत
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर 9 प्रतिशत का रियायती कर लगेगा 

दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) में स्थित स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आईएफएससी के लिए दो अन्य रियायतों का प्रस्ताव दिया है। संसद में आज आम बजट 2018-19 पेश करते हुए श्री जेटली ने अनिवासियों द्वारा डेरिवेटिव और कुछ प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को पूंजीगत लाभ में रियायत की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कार्य करने वाले गैर-कॉरपोरेट कर प्रदाताओं पर 9 प्रतिशत का वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) लगेगा, जो कॉरपोरेट पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के समान होगा।

सरकार ने भारत में विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र को विकसित करने का प्रयास किया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने कई टैक्स रियायतों की घोषणा की है।

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