बिहार मंत्रिपरिषद का निर्णय, सरकारी कर्मी को वाहन के लिए नहीं मिलेगा ऋण

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पटना। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव, अरूण कुमार सिंह ने बताया कि आज की बैठक में मंत्रिपरिषद ने 15 एजेंडों पर मुहर लगाई हैं। गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत रेल जिला पटना अन्तर्गत फतुहा-इस्लामपुर रेलखंड पर हिलसा में रेल थाना का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 97 (संतानवे) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप केन्द्र के अनुरूप राज्य सरकार के सेवी वर्ग के लिए (I) गृह निर्माण अग्रिम एवं गृह वृहद्दीकरण अग्रिम की अधिसीमा में उत्क्रमण तथा सूद की दर में संशोधन (II) कम्प्यूटर अग्रिम की अधिसीमा में अभिवृद्धि और संशोधन (III) राज्य सरकार के सेवी वर्ग को दी जाने वाली मोटरकार और मोटरसाईकिल अग्रिम और बिहार न्यायिक सेवा के पदा० को दी जाने वाली मोटरकार अग्रिम को समाप्त करने की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत परिवहन-सह-हथालन मद में राज्य खाद्य निगम को भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से राज्य खाद्य निगम के गोदाम तक वर्त्तमान में देय 35/-रू० प्रति क्विंटल की दर में वृद्धि कर 75/-रू० प्रति क्विंटल की दर निर्धारित करने एवं अतिरिक्त देय राशि 40/-रू० प्रति क्विंटल की दर से राज्य सरकार द्वारा वहन करने पर कुल 12,46,82,960/-(बारह करोड़ छियालीस लाख बेरासी हजार नौ सौ साठ रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। सूचना प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) की शाखा खोले जाने हेतु STPI को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग के ही तहत मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) की अतिरिक्त शाखा खोले जाने हेतु NIELIT को लीज (30 वर्ष) के माध्यम से निःशुल्क भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है। खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन नियमावली, 2018 की स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत वर्ष 2006 में 2277 नवसृजित चतुर्थवर्गीय तकनीकी पदों के विरूद्ध नियुक्त वैसे कर्मियों जो पूर्व में कार्यभारित स्थापनान्तर्गत नियुक्त हुए तथा वर्ष 2002 ई० में श्रमपुस्त पर रखे जाने के उपरान्त वर्ष 2006 में समायोजित हुए, की विभागीय पत्रांक-925 दिनांक-16.11.13 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-10710 दिनांक-17.10.13 के आलोक में श्रमपुस्त पर बितायी गयी कार्य अवधि को सतत् कार्यभारित अवधि मानते हुए वेतन संरक्षण, ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, सेवान्त लाभ एवं अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।

प्रधान सचिव ने बताया कि वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 के तहत विद्युत शुल्क की दरें निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग के अन्तर्गत बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के आस्तियों एवं परिसम्पत्तियों के बँटवारे के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत BSHP-III (Bihar State Highway III Project) के अन्तर्गत घोघा-पंजवारा पथ (SH-84) के पैकेज सं०-1, कि०मी०  0.00 से 21.00 तक एवं पैकेज सं०-2, कि०मी० 21.00 से 43.35 तक (कुल 43.35 कि०मी० पथांश लंबाई) में मिट्टी कार्य, पुल-पुलिया निर्माण कार्य, आर०ओ०बी० निर्माण कार्य, भू अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, पथ फर्निचर कार्य, रख-रखाव कार्य, नाला निर्माण कार्य, Utility Shifting आदि कार्य सहित 2-लेन Paved Shoulder सहित मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 37685.30188 लाख (तीन सौ छिहत्तर करोड़ पचासी लाख तीस हजार एक सौ अठासी) रूपये के अनुमानित लागत पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति, पथ प्रमंडल, किशनगंज अंतर्गत डी०बी०-50 रहमतपारा से सोन्था, चोपरा, बोखारी, बिशनपुर, चैनपुर, अशुरा, हल्दीखोरा, जिवहपुर, मजकुरी, चारधरिया, शितलपुर, पक्का पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 43.95 तक (कुल 43.95 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 14551.16 लाख (एक सौ पैंतालीस करोड़ एकावन लाख सोलह हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत बेनीपट्टी-उमगाँव पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 18.70 तक (कुल 18.70 कि०मी० पथांश लम्बाई) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 4462.70 लाख (चौवालीस करोड़ बासठ लाख सत्तर हजार) रूपये की अनुमानित व्यय पर करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत श्रीमती प्रमिला कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौतन, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) सम्प्रति सेवानिवृत्त को सेवा से बर्खास्तगी के समतुल्य शत-प्रतिशत पेंशन एवं उपादान की कटौती करने की शास्ति की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत अशोक कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-2, सिवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(Vii) के तहत कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है तथा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर समादेश संख्या-12101/13 मो० जाहिद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-18.04.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग एवं विघटित अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड के न्यूनतर वेतनमान के पदों पर सामंजित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन संरक्षण के संबंध में उनके पैतृक संस्थान में प्रथम नियुक्ति के वेतनमान को आधार मानते हुए दिनांक-01.01.1996 को वेतनमान: 5500-9000 का 01.01.2006 से प्रतिस्थानी वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 4600 तथा वेतनमान 4000-6000 का 01.01.2006 से प्रतिस्थानी वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे-2400 एवं तदनुरूप ए०सी०पी० आदि का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में मंत्रिमंडल ने फैसला किया है।

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