अधिवक्ताओं को सुविधा मुहैया कराये सरकार

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जिला विधिज्ञ संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

भागलपुर/संवाददाता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एवं बिहार स्टेट बार काउंसिल के तत्वावधान में लंबित मांगों की पूर्ति हेतु सोमवार को जिला विधिज्ञ संघ के द्वारा प्रस्ताव पारित करते हुए जिला पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा। जिला विधिज्ञ संघ भवन से अधिवक्तागण एक साथ एकत्र होकर जुलूस की शक्ल में निकले। इसमें काफी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संघ के महासचिव संजय कुमार मोदी कर रहे थे। इस मांग पत्र में अधिवक्ताओं के लिये न्यायालय परिसर में भवन, पुस्तकालय, ई-लाब्रेरी, शौचालय, मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था, मुव्वकीलों के बैठने की व्यवस्था की मांग की गई। इसमें कहा गया है कि अधिवक्ताओं के असामयिक निधन पर उनके परिजनों को 60 लाख मुआवजा, गंभीर बीमारी में मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था की मांग की गई है। वुद्ध अधिवक्ताओं के जिये पेंशन की व्यवस्था की मांग की गई है। संघ के द्वारा मांग की गई है कि लोक अदालतों का कार्य वकीलों के जिम्मे हो। सभी ट्रिब्यूनल में अधिवक्ताओं की बहाली की मांग की गई है। संघ के महासचिव संजय कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वकीलों के कल्याण हेतु वार्षिक बजट में 5 हजार  करोड़ का प्रस्ताव पारित करे। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष जयकरण गुप्ता, अधिवक्ता नभय कुमार चौधरी, संदीप झा, संजय सिंह, सुधीर सिंह, निखिल सिंह, संजीव सिंह, शंकर जयकिशन मंडल, कमला कोमल आदि मौजूद थे।