सुप्रीम कोर्ट का आदेशः राज्य सरकार अमल कर पायेगी ?

पारो शैवलिनी की कलम से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि लाॅकडाउन के दौरान बदहाल एवं मजबूर मजदूर जो अपने-अपने राज्य में वापसी किए हैं उन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर सभी राज्य उन्हें वहीं रोजगार दें। आगामी 9 जून को सुको इस पर अपना अंतिम फैसला सुनायेगी। गौरतलब है कि अबतक झारखंड में
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