बलवाहाट ओपी क्षेत्र के मोहनियां निवासी प्रेमी का शव मिला था महिषी के तेलिहर गांव के पोखर में सहरसा पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा सहरसा (संवाददाता)। जिले के महिषी थाना क्षेत्रन्तर्गत तेलहर गांव के समीप बीते अठारह अप्रैल को पोखर से एक अज्ञात 30 वर्षीय युवक के शव मिलने के मामले में पुलिस ने
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 राज्यपाल ने जम्मू-कमीर में आतंकवादी हमले में हुई सी॰आर॰पी॰एफ॰ जवान राजीव शर्मा की शहादत को नमन किया पटना (संवाददाता)। राज्यपाल फागू चैहान ने जम्मू-कमीर के बारामुल्ला जिलान्तर्गत सोपोर में घटित आतंकवादी हमले में वैशाली जिला के रसूलपुर गाँव निवासी सी॰आर॰पी॰एफ॰ जवान राजीव शर्मा की हुई शहादत को नमन किया है।राज्यपाल ने कहा है कि जवान
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मंत्री ने कहा राहत वितरण के लिए अधिकारी गांव गये थे जहां ग्रामीणों ने उन्हें भोजन कराया, गलती कहां हुयी ये जांच का विषय है पटना(संवाददाता)। लाॅकडाउन का उल्लंघन करने वाले आम व खास लोगों पर कानूनी दंडा चलना तेज हो गया है। यही वजह है कि लाॅकडाउन को ताक पर रखकर मछली-चावल की पार्टी
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सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। पटना। बिहार में 20 अप्रैल से सरकारी दफ्तर पहले की तरह पूर्व की भांति काम करने लगेंगे। गृह विभाग की गाइडलाइन के आधार पर शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी की। हालांकि कार्यस्थल को सेनेटाइज किए बिना काम शुरू नहीं हो सकेगा। विभाग
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कार्यस्थलों को कराना होगा सेनेटाइज पटना। 20 अप्रैल से बिहार के जिन कार्य महकमों को अपना काम शुरू करना है, उन्हें अनिवार्य रूप से कोरोना वायरस केंद्रित नियमों (एसओपी) का अनुपालन करना होगा। इसके तहत कार्यस्थल को सेनेटाइज किए बगैर वहां काम शुरू नहीं होगा। स्थानीय स्तर पर निर्माण कंपनी रसायन के छिड़काव का इंतजाम
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भागलपुर (नीरज कुमार) बिहार। कोरोना महामारी, लॉक डाउन के दरम्यान भागलपुर के लॉज में फंसे छात्रों के बीच राहत सामग्री का वितरण 16/04/2020 को दिन के 02 बजे से काली स्थान परवत्ती, भागलपुर के प्रांगण में किया गया। इस कार्य में सहयोग करने वाले शहर के प्रमुख हस्ताक्षर सामाजिक कार्यकर्ता रामशरण जी, प्रो. डॉ. योगेंद्र,
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लाँक डाउन की उड़ी धज्जियां भागलपुर (राजेश)। क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला भागलपुर, सी टी एस परिसर नाथनगर में संचालित है। यह गृह विभाग बिहार सरकार के अधीन काम करता है। इस कार्यालय में अपराध में घटित घटनाओं में होने वाले भौतिक साक्ष्यों को न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा प्रयोगशाला में जांच करने के लिए
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