सरकारी यूनिवर्सिटी भी शामिल, UGC के एक्शन से मचा हड़कंप

डिफाल्टर की सूची में TMBU भी शामिल

पटना डेस्क।
पटना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उन विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने अभी तक लोकपाल नियुक्त नहीं किया है। इस डिफॉल्टर लिस्ट में देशभर के 157 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें 108 सरकारी, 47 प्राइवेट और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। बिहार के भी 5 विश्वविद्यालय इस लिस्ट में हैं। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को कई बार लोकपाल नियुक्त करने के लिए कहा था, लेकिन ऐसा न होने पर यह डिफॉल्टर लिस्ट जारी की गई है।

यूजीसी ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और तुरंत लोकपाल नियुक्त करके उन्हें सूचित करना चाहिए।लोकपाल, विश्वविद्यालयों में छात्रों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का काम करता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने का प्रावधान है। डिफॉल्टर लिस्ट में बिहार की ये यूनिवर्सिटीबिहार के जिन सरकारी विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल किया गया है, उनमें बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, पटना, बिहार चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय पटना और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर का नाम है।

वहीं, प्राइवेट विश्वविद्यालयों में अल करीम विश्वविद्यालय, कटिहार और माता गुजरी विश्वविद्यालय किशनगंज का नाम है। विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदारी समझें विश्वविद्यालय: यूजीसीनई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, सभी विश्वविद्यालयों को लोकपाल नियुक्त करना अनिवार्य है। यह लोकपाल, छात्रों की समस्याओं को समझेगा और उनका समाधान सुझाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति लोकपाल के रूप में की जा सकती है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि ‘वह अपनी विद्यार्थियों के प्रति जिम्मेदारी समझें और अविलंब लोकपाल की नियुक्ति कर यूजीसी को सूचित करें।

विश्वविद्यालयों का छात्रों की समस्या को लेकर इस तरह का रवैया सही नहीं है।’ डिफॉल्टर लिस्ट जारी होने के बाद इन विश्वविद्यालयों में लोकपाल नियुक्ति की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है।